उत्तर प्रदेश में एक बड़ा पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान विवाद सामने आया है, जिसमें लगभग ₹42 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले की पूरी तरह से जांच करने का आदेश दिया है। इस आदेश ने सरकारी पेंशन प्रणालियों में हो सकने वाली गड़बड़ियों और धोखाधड़ी की गम्भीरता को उजागर किया है।
प्रयागराज पेंशन घोटाला पर कोर्ट के आदेश की पूरी जानकारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान पेंशन एरियर और ग्रेच्युटी भुगतान में गड़बड़ियों का खुलासा होने से मामला चर्चा में आया। कोर्ट ने मामले का रिकॉर्ड देखकर पाया कि –
- कुल ₹42,04,22,093 की सरकारी राशि का घोटाला होने के स्पष्ट संकेत हैं।
- 57 पेंशनरों के खातों में यह धनराशि पेंशन एरियर के रूप में भेजी गई है।
- इन मामलों में फर्जी जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया है, जिनके आधार पर मृतक या अपात्र व्यक्ति के नाम पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दिए गए हैं।
सुनवाई के दौरान सामने आया मुद्दा
यह मामला चित्रकूट जिले से है, जहां एक 84 वर्षीय वृद्ध महिला जगुआ उर्फ जोगवा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने दावा किया कि –
- महिला ने पेंशन निकासी के लिए कोई आवेदन नहीं किया था।
- ₹28.06 लाख का पेंशन एरियर उसके खाता में गलत तरीके से भेजा गया।
- उसने आरोप लगाया कि पैसे उसके खाते में ट्रेज़री कर्मचारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से भेजे गए थे, जो बाद में महिला के कहने पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा निकाले गए थे।
यद्यपि कोर्ट ने उसे उम्र और महिला होने के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन इस घटना ने पेंशन भुगतान प्रणाली में संभावित लापरवाही और धोखाधड़ी की गम्भीरता को उजागर किया।
राज्यभर में सख्त जांच
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी जिलों में पेंशन एरियर, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान की जांच करने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया है कि खासकर उन मामलों की जांच की जाए जहां पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है, और फिर भी फर्जी लाइफ सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन निकाली जा रही है। इस जांच आदेश की एक प्रति प्रदेश के मुख्य सचिव को भी भेजी गई ताकि सरकार प्रभावी कदम उठा सके।
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